तर मंजूर कोटा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिवेशनात आश्वासन
कल्याण ग्रामीण दि.२३ मार्च :
कल्याण ग्रामीण परिसरासाठी १०५ एमएलडी पाण्याचा मंजूर कोटा मिळणार की नाही. तसेच नव्या सुरू असलेल्या बांधकाम पवानग्या थांबविणार का ? असा प्रश्न मनसे आमदार प्रमोद (राजू)पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यावर राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमआयडीसीला १०५ एमएलडी कोटा तातडीने देण्याचे तातडीने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात कल्याण ग्रामीणमधील पाणीटंचाई दूर होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
१४० दशलक्ष लिटर पाणी वर्ग करण्याचा निर्णय…
नवी मुंबईचे मोरबे धरण कार्यन्वित झाल्यानंतर उल्हास नदी खोऱ्यातील प्रतिदिन १४० दशलक्ष लिटर पाणी वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. यासंदर्भात नोव्हेंबर २००५ आणि सप्टेंबर २००६ रोजी तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधीकार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र कल्याण डोंबिवलीचे झपाट्याने नागरिकरण होऊनही हा वाढीव कोटा अद्याप कागदावरच राहिला असल्याचे सांगत मनसे आमदार प्रमोद(राजू)पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले.
पाण्याचा मंजूर कोटा मिळत नसल्याने मोर्चे…
कल्याण ग्रामीण भागात गेल्या दोन दिवसांपासून पाणी टंचाईविरोधात एमआयडीसी कार्यालयावर स्थानिक मोर्चे काढत आहेत. या भागासाठी एमआयडीसीकडून १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. मात्र हा मंजूर कोटा या भागाला मिळत नसल्याची बाब आमदार पाटील यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.
तब्बल १ लाख २५ हजार सदनिका होणार वितरित…
कल्याण ग्रामीण परिसरात सुरू असणाऱ्या विविध अवाढव्य टाऊनशीप प्रकल्पातील १ लाख २५ हजार सदनिका यंदा वितरीत केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पाण्याची गरज अधिक असणार आहे. मात्र मिळणारे पाणी कमी असून मंजूर १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा कल्याण ग्रामीण भागाला मिळणार आहे की नाही? हा मंजूर कोटा दिला जाणार नसेल तर नव्याने होणाऱ्या गृह प्रकल्पांच्या परवानग्या थांबविणार आहात का? असे प्रश्न मनसे आमदार राजू पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केले.
एमआयडीसीने १०५ एमएलडी पाणी देण्याचे नियोजन करावे – उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस…
आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आमदार पाटील यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न योग्य आहे. त्यांनी सांगितल्यानुसार या भागात नवे गृहप्रकल्प उभे राहत आहे. या भागासाठी मंजूर असलेला १०५ एमएलडी पाण्याच्या कोट्यापैकी ६५ एमएलडी पाणी सध्या पुरविले जात आहे. उरलेला कोटा देखील मोजून दिला जाईल. ६५ ऐवजी ८५ एमआलडी पाणी देण्याचे एमआयडीसीने मान्य केले असले तरी एमआयडीसीने मंजूर कोट्यानुसार १०५ एमएलडी पाणी देण्याचे नियोजन करावे असे आदेश यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील संदप, भोपर, देशमुख होम्ससह २७ गावांमध्ये सध्या पाणी टंचाईची झळ सर्वाधिक बसू लागली आहे. त्यामुळे पाण्याचा होणारा अपुरा पुरवठा नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरू लागला आहे. त्यामुळे ही पाणी टंचाईची झळ मनसे आमदार राजू पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून शासनाचे लक्ष वेधले.
