डोंबिवलीमधील दत्त नगर बीएसयुपी योजनेतील लाभार्थ्यांचे पुन:सर्वेक्षण होणार
मुंबई दि.23 नोव्हेंबर :
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत राबवण्यात येणाऱ्या बीएसयुपी योजनेतील घरे पात्र लाभार्थ्यांना देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेली घरे घरकुल योजनेचे लाभार्थी आणि रस्ते प्रकल्पातील बधितांना विनामूल्य देण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केडीएमसी आयुक्तांना दिले.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने राबवलेल्या बीएसयूपी योजनेअंतर्गत 7 हजार 272 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. त्यातील 1 हजार 995 पात्र लाभार्थ्यांना या घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात 4 हजार 500 घरे बांधून पूर्ण झाल्याने ही घरे रस्ते आणि इतर प्रकल्पातील बधितांना विनामूल्य देण्याची आग्रही मागणी कल्याण डोंबिवलीचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली होती. मात्र हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून करत असल्याने ही घरे बधितांना देण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी गरजेची होती. याबाबत ज्यांची घरे रस्ते अथवा विकासकामांसाठी तोडली गेली असतील आशा पात्र लाभार्थ्यांना पर्यायी घरे देणे शासनाची जबाबदारी असल्याने उपलब्ध घरे लोकांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवलीच्या आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे बीएसयुपीमधील घरे या प्रकल्पबाधितांना उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यावेळी कल्याण डोंबिवलीचे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, शहरप्रमुख राजेश मोरे, नगरसेवक दीपेश म्हात्रे, कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, माजी स्थयी समिती सभापती रमेश म्हात्रे, उपजिल्हाप्रमुख सदानंद थरवळ, उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, नगरसेवक विश्वावनाथ राणे उपस्थित होते.
*डोंबिवलीमधील दत्त नगर बीएसयुपी योजनेतील लाभार्थ्यांचे पुनसर्वेक्षण होणार*
डोंबिवलीमधील दत्तनगर मध्ये राबविण्यात आलेल्या बीएसयुपी योजनेत एकूण 436 पात्र लाभार्थ्यांपैकी केवळ 26 जण पात्र ठरल्याने अनेक लाभार्थी घरे मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा यासाठी अधिवसाच्या पुराव्यांचे पुनसर्वेक्षण करून ज्यांच्याकडे अधिवसाचा एखादा तरी पुरावा उपलब्ध आहे, अशा लोकांना पात्र ठरवून त्यानंतर ह्या घरांचे वाटप करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केडीएमसी आयुक्तांना दिलेत. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
