आयुक्त डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी नवी दिल्लीत स्वीकारला पुरस्कार
कल्याण डोंबिवली दि. 18 फेब्रुवारी :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्मार्ट गव्हर्नन्स क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी प्रतिष्ठित समजला जाणारा “SKOCH म्युनिसिपल गोल्ड पुरस्कार” कल्याण डोंबिवली महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या एका शानदार सोहळ्यात SKOCH ग्रुपचे अध्यक्ष समीर कोचर यांच्या हस्ते महापालिका आयुक्त डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा मिळत असल्याबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला. (Smart Governance Service: KDMC received the prestigious SKOCH Municipal Gold Award)
नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी ई- गव्हर्नन्स प्रणाली राबवणारी कल्याण डोंबिवली ही महाराष्ट्रातील सर्वात पहिली महापालिका आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये २००२ पासून ई-गव्हर्नन्स प्रणाली कार्यान्वीत असून आतापर्यंत 2004 मध्ये सर्वोत्कृष्ट ई- गव्हर्नन्स सोल्यूशन म्हणून आणि सन 2011 मध्येही SKOCH ग्रुपतर्फे पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. तब्बल 14 वर्षानंतर कल्याण डोंबिवली महापालिकेने पुन्हा एकदा स्मार्ट गव्हर्नन्स क्षेत्रासाठी हा पुरस्कार पटकावला आहे.
डिजिटल गव्हर्नन्स आणि स्मार्ट सेवांच्या मदतीने नागरिकांना उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न – आयुक्त डॉ. इंदू राणी जाखड
पुरस्कार स्वीकारताना महापालिका आयुक्त डॉ.इंदूराणी जाखड यांनी सांगितले की, “हा पुरस्कार केडीएमसीच्या टीमच्या अथक परिश्रमांचे प्रतीक आहे. डिजिटल गव्हर्नन्स आणि स्मार्ट सेवांच्या मदतीने आम्ही शहरातील नागरिकांना उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि भविष्यातही या प्रवासात सातत्य ठेवू असा विश्वासही व्यक्त केला आहे. तर या सन्मानामुळे केडीएमसीच्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा आणि प्रशासकीय सुधारणा यांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. हा पुरस्कार केडीएमसीच्या सर्व अधिकाऱ्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अभिमानाचा क्षण असल्याची भावनाही आयुक्त डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी यावेळी व्यक्त केली.
अशी आहे डिजिटल गव्हर्नन्स आणि स्मार्ट सेवा…
डिजिटल गव्हर्नन्स आणि स्मार्ट सेवा उपक्रमाच्या माध्यमातून डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि सार्वजनिक सेवेमध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महसूल वाढ, स्वयंचलित प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवणे यावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.
महसूल सुधारणा…
डिजिटल पेमेंट आणि पारदर्शक व्यवहार प्रणाली यामुळे महसूलात वाढ झाली आहे.
स्वयंचलित प्रक्रिया…
कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी करून प्रत्यक्ष सेवा जलद गतीने देता याव्या यासाठी स्वयंचलित प्रक्रीयेचा अवलंब करण्यात येत आहे.
नागरिक सहभाग आणि सहजता…
सर्व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध करून देऊन अर्ज करणे आणि सेवा प्राप्त करून घेणे हे सहज आणि सुलभ झाले.
डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया…
व्यवस्थापकीय निर्णयांची अचूकता आणि परिणामकारकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
