कल्याण – डोंबिवली दि.24 जुलै :
केडीएमसीने राबवलेल्या महत्वाकांक्षी ‘शून्य कचरा मोहीमे’चं राज्यभरात कौतूक होत आहे. या मोहीमेमुळे कित्येक वर्षे न सुटलेला डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याचा प्रश्न पालिका प्रशासनाने अवघ्या वर्षभरात सोडवला. मात्र 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीने पालिकेच्या या ‘शून्य कचरा मोहिमे’मूळे घेतलेल्या महत्वाकांक्षी निर्णयावरच पाणी फिरवले. शून्य कचरा मोहिमेला नागरिकांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामूळे आधारवाडी डम्पिंग बंद करणे पालिकेला शक्य झाले. मात्र पुराच्या पाण्याचा फटका उंबर्डे कचरा प्रक्रिया केंद्राला बसल्याने बंद झालेल्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडवर पालिकेला नाईलाजास्तव कचरा टाकावा लागतोय.
गेल्या 2 दिवसांत कल्याण डोंबिवलीला मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. विशेषतः कल्याणात तर खाडी आणि नदी किनारी या पावसामुळे पुरजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने मोठे नुकसान झाले. त्यात उंबर्डे येथील ओला कचऱ्याच्या प्रक्रीया केंद्राचाही समावेश आहे. पुराच्या पाण्यामध्ये या प्लँटमधील मशिनरी पाण्याखाली गेल्याने त्यात बिघाड झाला आहे. त्यामूळे आता कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य नसल्याने हा प्लांट बंद ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणी दररोज 200 टन ओल्या सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात होती. तर हा प्लँट बंद झाल्याने शहरात कचऱ्याची समस्या उद्भवू नये यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर पुन्हा कचरा टाकला जात असल्याची माहिती केडीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
कचऱ्यामुळे शहरात आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आधारवाडी डम्पिंगवर कचरा टाकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. येत्या 4-5 दिवसात उंबर्डे प्लँटमधील मशिनरी दुरुस्त करून हा प्लॅन्ट पुन्हा सुरू करण्यात येईल आणि आधारवाडी पुन्हा बंद केले जाईल असेही डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
दरम्यान कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने महत्प्रयासाने आधारवाडी डम्पिंग बंद करून दाखवले आहे. मात्र पुन्हा त्याठिकाणी कचरा टाकावा लागणे म्हणजे गेल्या वर्षभरात पालिका प्रशासन आणि नागरिकांनी केलेल्या मेहनतीवर पाणी फिरवण्यासारखे आहे. भलेही पूर ओसरल्यावर काही दिवसांत हे कचरा प्रक्रिया केंद्र पुनः सुरू होईलही परंतु भविष्यात या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची टांगती तलवार नेहमीच कायम असणार आहे. या नुकसानासाठी कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी उंबर्डेची जागा सुचवणारे तत्कालीन प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार असून शहर विकासाचे निर्णय नियोजन आणि दूरदृष्टीने घेतले नाहीत तर काय होते याचे ज्वलंत उदाहरण दुसरे शोधून सापडणार नाही.
