मुंबई, दि.12 नोव्हेंबर :
केंद्र सरकारची स्वामित्व योजना गावातील गावठाणाबरोबरच गावठाणालगतचा परिसर आणि शहरातील गावठाण क्षेत्रामध्येही राबवण्याची सुचना केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केली. पंचायत राज मंत्रालयाकडून महाराष्ट्रात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात आज झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, केंद्रीय पंचायत राज विभागाचे सहसचिव के. एस. शेट्टी, मनरेगाचे आयुक्त शंतनू गोयल, एमएसआरएलएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत वावीकर आदी उपस्थित होते.
२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. त्या दृष्टीकोनातून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अन्य घरकुल योजनांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासह बेघर व्यक्तींना लवकरात लवकर घर मिळण्यासाठी जिल्हा स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानातून राज्यांना भरीव निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातून ग्रामपंचायत क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवावेत, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून चौदाव्या- पंधराव्या वित्त आयोगाद्वारे राबविण्यात आलेल्या कामाच्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या नावाचा उल्लेख करावा, प्रत्येक गावात ई-लायब्ररी सुरू करण्याचा विचारही राज्य सरकारने करावा. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारनेही पावले टाकली असल्याचे राज्यमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
तर पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमध्ये दर्जेदार आणि योग्य कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहावे, नंदुरबार जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामाबाबत खासदार हिना गावित यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत तपासणी करावी, बचत गटांना स्वस्त कर्जाचा फायदा देण्यासाठी कागदपत्रांची संख्या कमी करावी, कर्ज मिळण्याची प्रक्रियाही सुलभ करून निवडणूक मतमोजणीच्या वेळी बचत गटांना भोजनाचे कंत्राट देण्यासारखे निर्णय घेतल्यास बचत गट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
शहरातील नागरीक सहज पोहचू शकतील, अशा ठिकाणी सरस प्रदर्शन भरवावे, कर्नाटक राज्यातील ‘एसआयआरडी’ प्रशिक्षण केंद्राच्या धर्तीवर प्रशिक्षण द्यावे, घरकुल योजनांसाठी ‘एनआयआरडी’ने उभारलेले डेमो हाऊस राज्यातील अधिकाऱ्यांनी पाहावे, अशा सुचनाही राज्यमंत्री पाटील यांनी दिल्या. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी सुचना देण्यासह १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींनी योजना राबवत असताना केंद्र सरकारच्या नियमानुसारच सर्व निधी खर्च करावा. नियमबाह्य खर्चाला केंद्राकडून मंजुरी दिली जाणार नसल्याचा इशाराही कपिल पाटील यांनी यावेळी दिला.
