मुंबई दि.7 जानेवारी :
महावितरण कंपनीत कार्यरत राज्यातील एकूण 1 हजार 896 कामगारांना केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत कामावरून कमी न करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबईतील वांद्रे औद्योगिक न्यायालयाने दिले आहेत. औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.एन.आंबटकर यांनी दिलेल्या या आदेशांमुळे राज्यातील कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात महावितरण कंपनीतील रिक्त पदांवर वर्षानुवर्षे काम करत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना कायम करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघातर्फे मुंबई बांद्रा कोर्टात केस सुरू होती. महावितरण कंपनीत भरती झाल्यानंतर या कामगारांना कामावरून कमी करू नये याकरिता संघटनेने 2019 साली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान ‘बांद्रा कोर्टात अर्ज करून हा दिलासा मिळवावा अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने वीज कंत्राटी कामगार संघटनेला दिल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार बांद्रा औद्योगिक न्यायालयाकडे संघटनेने दाद मागितली असता त्यानूसार हा अंतरिम आदेश देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज मनुचारी यांनी दिली आहे.
मुंबईतील सुप्रसिद्ध कायदेतज्ञ विजय पांडुरंग वैद्य यांनी संघटनेच्या वतीने बाजू मांडली. या केस साठी अण्णा देसाई, सुभाष सावजी, शरद संत, निलेश खरात, सचिन मेंगाळे, उमेश आणेराव, राहुल बोडके, सागर पवार, रोहित कोळवनकर आणि अन्य अनेक अज्ञात कामगारांचे संघटनेला वेळोवेळी मोलाचे सहकार्य लाभल्याचेही मनुचारी यांनी सांगितले.
