४९९ अनधिकृत बांधकामांपैकी ५८ जणांवर गुन्हे, ८४ बांधकामे निष्कासित
डोंबिवली दि.26 मार्च :
रेरा फसवणूक प्रकरणी त्या ६५ बांधकामांमधील एकाही रहिवासी नागरिकाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही. खोटे कागदपत्रे सादर करून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी नागरिकांना फसवले आहे, त्यामुळे अशा व्यावसायिकांना तुरुंगात पाठवल्याशिवाय राहणार नाही, राज्य सरकार नागरिकांच्या पाठीशी असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी अधिवेशनात जाहीर केले. (In the RERA fraud case, the state government will stand by the residents, put the builders, and the municipal officials in jail – Chief Minister Devendra Fadnavis)
कोणालाही सोडणार नसल्याचे सूतोवाच करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासमवेत गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत चव्हाण यांनी त्या नागरिकांची काही चूक नसून खोटी कागदपत्रे सादर करून त्यांची दिशाभूल करण्यात आली असल्याने सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे असे आग्रहाने सांगितले. त्यानुसार आता सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले.
अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत आतापर्यंत ४९९ प्रकरणे समोर आली असून त्यापैकी ५८ बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ८४ बांधकामे निष्कसित करण्यात आली आहेत.
त्याबाबत ज्या मनपा अधिकाऱ्यांनी ८ वर्षांपूर्वीही का होईना त्या कामांना मंजुरी दिली असेल अथवा त्यांच्या कार्यकाळात अशी बांधकामे उभी राहीली असतील त्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या घोषणेनंतर त्यांच्यासह चव्हाण यांच्यामुळे सामान्यांना न्याय मिळणार असून कोणीही बेघर होणार नाही. अधिकाऱ्यांना, बांधकाम व्यवसायिकांना देखील तुरुंगात जावे लागेल या निर्णयामुळे अधिवेशनात सगळ्यांनी आनन्द व्यक्त केला.
