डोंबिवली 156 केमिकल कंपन्या स्थलांतराचा निर्णय; उद्योजकांचा तीव्र विरोध तर रहिवाशांकडून स्वागत

सरकारच्या निर्णयाला सर्व ताकदीनिशी विरोध करणार – कामा संघटना

डोंबिवली दि.2 फेब्रुवारी :
डोंबिवली एमआयडीसीतील 156 रासायनिक कारखाने दुसरीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर आता त्यावर दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला असून स्थानिक नागरिकांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थातच एमआयडीसीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये डोंबिवलीतील रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये धोकादायक आणि अतिधोकादायक अशा 156 रासायनिक कंपन्यांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून डोंबिवली एमआयडीसी परिसर हा वायू प्रदूषण, आग आणि कंपनीतील अपघातांमुळे चर्चेत राहिला आहे. तर काही वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याठिकाणी भेट देत वेळ पडल्यास इथल्या घातक रासायनिक कंपन्या स्थलांतरित करू असे आश्वासन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. याठिकाणी सुमारे 400 च्या आसपास सर्व प्रकारच्या कंपन्या असून त्यामध्ये 2 लाखांच्या आसपास कामगार काम करतात. तर या कंपन्या स्थलांतरित केल्यानंतर त्यांच्या जागी व्यापारी, अभियांत्रिकी आणि माहिती तंत्रज्ञान आदी विभागातील कंपन्या आणण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

• तर डोंबिवली एमआयडीसीमधील घातक रासायनिक कंपन्यांविरोधात बरीच आंदोलनेही झाली आहेत. त्यामुळे एमआयडीसी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा राजू नलावडे यांनी दिली आहे.

• मात्र याठिकाणच्या कंपन्यांची प्रमूख संघटना असणाऱ्या ‘कामा’ संघटनेने या निर्णयाला तीव्र शब्दात निषेध करत त्याविरोधात सर्व ताकदीनिशी लढण्याचा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया संघटनेचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत जोशी यांनी दिली.

• डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये सर्वात आधी उद्योग आलेले असून त्यानंतर रहिवासी इमारती झाल्या आहेत. निवासी वसाहती आमच्या जवळ आल्या असून आम्ही त्यांच्याजवळ गेलेलो नाहीये. तरीही आम्हालाच बाहेरच रस्ता दाखवला जात असल्याचे कामा संघटनेचे माजी अभय पेठे यांनी सरकारचा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे सांगितले.

• तर इथले उद्योग स्थलांतरित करायचे म्हणजे खायची गोष्ट नाहीये. इथली मशीनरी, प्लांट आम्ही कसे हलवणार ? त्याशिवाय कामगारांचे पुनर्वसन कसे करणार? आमच्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतर उद्योग व्यवसायांचे काय? आदी प्रश्न कामा संघटनेच्या देवेन सोनी यांनी सरकारला विचारले.