कल्याण दि. ४ ऑक्टोबर :
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची ( Deemed Conveyance) प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असून त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी एकनाथ शिंदे गटाचे नेते आणि बांधकाम व्यावसायिक रवी पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले असून त्याद्वारे या प्रक्रियेला सोपे बनवणारे महत्वाचे दोन बदलही सुचवले आहेत. (Complicated process of Deemed Conveyance needs to be reformed – Ravi Patil’s demand to Chief Minister)
महाराष्ट्रात १९६० मध्ये सहकार आणि त्यानंतर तीनच वर्षांनी महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट ॲक्ट म्हणजेच मोफा कायदा अस्तित्वात आला. बिल्डरांनी इमारत बांधल्यानंतर त्याखाली असणारा भूखंड सोसायटीच्या नावे करणे गरजेचे होते. परंतू बहुतांश बिल्डरांच्या उदासिनतेसोबतच सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनीही त्याबाबत अनास्था दाखवली. परिणामी साधारणपणे ३-४ दशकांनंतर मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला. अनेकदा यासंदर्भात जगृतीपर मेळावे किंवा कार्यक्रम घेऊनही ही उदासीनता अद्याप काही दूर झालेली नाहीये. त्यातच या मानीव अभिहस्तांतरणाच्या किचकट प्रक्रियेने या अनास्थेमध्ये आणखीनच पाणी घालायचे काम केल्याची प्रतिक्रिया रवी पाटील यांनी दिली. तर ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी संबंधित बिल्डरकडून विनाकारण पैशांची मागणी करणे, या ना त्या कारणाने गृह निर्माण सहकारी संस्थेला त्रास देणे, वकिलामार्फत अडचणी निर्माण करणे आदी प्रकारही सुरू असल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील १ लाख ३० हजार गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना दिलासा देण्यासाठी या किचकट प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकारने २००० पर्यंतच्या सर्व मिळकतींना तोडण्यापासून संरक्षण दिले आहे. त्याच धर्तीवर २००० पर्यंतच्या ज्या मिळकती गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमार्फत सहकार विभागाकडे नोंदणीकृत आहेत अशा संस्थांनी आपल्या सभासदांची यादी सादर केल्यास पुढील १५ दिवसांत मानीव अभिहस्तांतण प्रक्रिया पूर्ण करावी.
तसेच ज्या मिळकती पागडी तत्वावर आहेत अशा सर्व मिळकतींमध्ये गेल्या ३० वर्षांपासून अनेक मध्यमवर्गीय लोकं राहत आहेत. अशा मिळकतीमध्ये राहणाऱ्या सदस्यांची यादी सादर केल्यास मानीव अभिहस्तांतण प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करावी अशा दोन महत्वपूर्ण सूचना रवी पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्या आहेत.
