संत सावळाराम महाराज स्मारक, उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे,14 गावांसह बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई, दि. ७ मार्च :
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या २७ गावांचा वाढीव कर विषय, १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश तसेच उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामांचा नियमिततेचा प्रश्न आणि इतर विषयांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईतील वर्षा या शासकीय निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक झाली. ज्यामध्ये अनेक महत्त्वांच्या विषयांवर ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण (pwd minister ravindra chavhan) आणि कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे (mp Dr Shrikant shinde)यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (Chief Minister’s relief to citizens of 27 villages in Kalyan Dombivli regarding taxation)
– कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या २७ गावांना २०१७ नंतर वाढीव कर आकारण्यात येतो आहे. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याने त्यांनी कर भरला नव्हता. याची थकबाकी वाढते आहे. यामुळे महापालिकेला देखील आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते. मात्र आता झालेल्या निर्णयाप्रमाणे सर्व ग्रामस्थांना २०१७ सालाप्रमाणेच कर भरणा करावा लागणार आहे. यामुळे भूमिपुत्रांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. यावेळी सर्व २७ गावांच्या ग्रामस्थांनी पेढे भरवत जल्लोष साजरा केला.
– कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील आणि २७ गावातील अनधिकृत बांधकामांना दिलासा देण्यासाठी उल्हासनगरच्या धर्तीवर स्वतंत्र नियमाची गरज असून तोपर्यंत येथील बांधकामांना कोणतीही शास्ती किंवा दंडाची नोटीस देऊ नये, असाही निर्णय घेण्यात आला.
– कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील बांधकामावर काही नियमांमुळे उंचीचे निर्बंध येत आहेत. त्यामुळे या भागात ठाण्याच्या धर्तीवर नियम लागू करावेत, या मागणीवर सकारात्मक निर्णय झाला आहे.
– उल्हासनगर येथील अनधिकृत इमारती नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने कायदा केला आहे. मात्र त्यात भूखंड नियमित करण्यासाठीचा दंड अधिक असल्याने त्यासाठी रहिवासी पुढे येत नव्हते. हा दंड कमी करून पुनर्विकासासाठी रहिवाशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटमध्ये मांडला जाणार आहे. यामुळे उल्हासनगर येथील अनधिकृत आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
– उल्हासनगर शहरातील पुनर्विकास हा क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातूनही करता यावा, यासाठी क्लस्टरमधील या आधीची १० हजार चौरस मीटरची असलेली अट शिथिल करून ४ हजार चौरस मीटर करण्याचा देखील ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतला आहे.
– येथील नेतिवली टेकडी येथे संत सावळाराम महाराजांचे भव्य दिव्य स्मारक उभे राहावे अशी मागणी होती. त्याजागी उद्यान आरक्षण असल्याने ते आरक्षण बदलण्याची मागणी होती. आता हे आरक्षण बदलण्यात आले असून लवकरच स्मारकाचे काम सुरू होणार आहे.
– सीए असोसिएशन संघटनेचे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या कामासाठी १० गुंठे जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याबाबत आज शिक्कामोर्तब झाले असून याबाबतचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला. यामुळे संपूर्ण १४ गावांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून महापालिकेच्या माध्यमातून आता या गावांचा विकास होणार आहे.
यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शिवसेना आमदार डॉ.बालाजी किणीकर, मनसेचे आमदार राजू पाटील, शिवसेना जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, युवासेना सचिव दीपेश म्हात्रे, उपजिल्हा प्रमुख अरुण आशान, दिवा शहरप्रमुख रमाकांत मढवी, कल्याण तालुका प्रमुख महेश पाटील, स्थानिक पदाधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, अप्पर सचिव, सचिव यांच्यासह २७ गाव समितीचे आणि १४ गाव समितीचे विविध पदाधिकारी तसेच विविध महापालिकांचे अधिकारी, आर्किटेक्ट आणि सीए संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
