नवी दिल्ली दि.18 मार्च :
महाराष्ट्र सरकारने कोरोना विरोधी लढ्यात केलेल्या कडक उपाय योजना आणि कमीत कमी वेळेत उपलब्ध केलेल्या जम्बो आरोग्य सुविधांबद्दल जागतिक आरोग्य यंत्रणा तसेच वॉशिंगटन पोस्टने राज्य सरकारचे कौतुक केले, परंतु केंद्र सरकारकडून मात्र दुजाभाव करण्यात येत असल्याचा आरोप खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला आहे. लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वर्ष २०२१-२२ साठीच्या अनुदान मागणीकरिता आयोजित चर्चेमध्ये सहभाग घेत खासदार डॉ. शिंदें यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य करताना केंद्रातील सरकार महाराष्ट्र राज्य सरकारशी दुजाभाव करत असल्याचे मत सभागृहात मांडले.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मांडले हे मुद्दे…
१. केंद्रीय आरोग्य बजेटमध्ये १३७ टक्के वाढ न करता याउलट रु. ६००० ने कमी करत ७१,००० कोटी केले.
२. महाराष्ट्र राज्य सरकारने कोरोना या वैश्विक महामारीशी लढताना टेस्टिंगवर भर देत जास्तीत जास्त टेस्टिंग केले, कॉन्टक्ट ट्रेसिंग वाढवणे, कमीत कमी वेळेत जम्बो आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांवर उपचार करता आले, याची जागतिक आरोग्य यंत्रणा तसेच वॉशिंगटन पोस्ट ने दखल घेत राज्य सरकारची कौतुकाने पाठ थोपटली.
३. महाराष्ट्राचा रिकव्हरी रेट ९१ टक्के पेक्षा जास्त असून आतापर्यंत १ करोड टेस्ट केल्या आहेत. लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्यात ३३ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांना लसीचे डोस मिळाले आहे जे उत्तर प्रदेश, गुजरात या राज्यांपेक्षा ही खुपच अधिक आहेत.
४. चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र राज्य सरकारने लसीकरणासंबंधीत केंद्राकडे केलेल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. राज्याचे आरोग्य मंत्री. मा.श्री. राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकार कडे २.२० करोड लशींच्या डोसची मागणी केली आहे, ज्यामुळे दरदिवशी सुमारे ५ लाख राज्यातील नागरिकांचे लसीकरण केले जाऊ शकते जेणेकरुन राज्यातील कोरोनाचे वाढते संक्रमणावर आळा बसेल. परंतु केंद्र सरकार कडून महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत ६९ लाख डोस दिले असून अजून राज्यात २.८४ करोड डोसची गरज असून ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी, ही मागणी करत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
५. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून राज्यात ३७६ कोविड लसीकरण केंद्र सुरु करण्यासाठी मागणी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली असताना २०९ लसीकरण केंद्रांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून उर्वरित १५८ लसीकरण केंद्रांना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंजूरी द्यावी, जेणेकरुन सद्यस्थितीत कोरोनाचे वाढत असलेले संक्रमण रोखण्याकरिता राज्यातील लसीकरणाचा वेग वाढवत मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहिम राबवता येईल, अशी मागणी देखील यावेळी केली.
६. रु.१ लाख २०हजार कोटी बजेटची मागणी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलली असताना त्यापेक्षा खुप कमी रु.५०,००० कोटी इतका निधी मंजूर केला गेला आहे की जे देशाच्या जीडीपीच्या फक्त १.८ टक्के आहे की जे आपल्या शेजारील श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान सारख्या छोट्या देशांच्या तुलनेने हे प्रमाण खुपच कमी आहे. देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी देशाच्या आरोग्य सक्षमीकरणाला अधिक प्राधान्य देणे अतिशय गरजेचे असल्याचे मत यावेळी मांडले.
