कल्याण दि.११ ऑक्टोबर :
वीज कंपन्यांमधील धोरणात्मक प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे आज राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून कल्याणातील महावितरणच्या तेजश्री कार्यालयाबाहेरही वीज कर्मचाऱ्यांतर्फे आंदोलन करण्यात आले.
वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२२ संविधान, रज्याहित आणि मागासवर्गियांच्या घटनात्मक हक्कांविरोधी असून महाराष्ट्र शासनाने त्याला विरोध करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, महावितरण कंपनीची ५२२,४६१,२९७ ही विधेयके मागासवर्गीयांचे संवैधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याने ते रद्द करावीत, तिन्ही कंपन्यांमध्ये सहाय्यक अभियंता ते उप कार्यकारी अभियंता पदाच्या पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीय पदवीधारक अभियंत्यांना सातत्याने डावलण्यात येत असून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, महावितरणमधील सर्व मृत कर्मचारी वारसांना कंत्राटी पद्धतीऐवजी शैक्षणिक अर्हतेनुसार सेवेत अनुकंपा तत्वावर कायम स्वरुपी घेण्यासाठी कालबद्ध धोरण आखणे, महावितरणमधील विविध पदे स्थायी स्वरूपात भरावीत यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी आज हे राज्यस्तरीय आंदोलन करण्यात आले.
कल्याण पश्चिमेतील महावितरणच्या तेजश्री कार्यालयाबाहेर झालेल्या या आंदोलनामध्ये राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय उप सरचिटणीस संजय मोरे, परिमंडळ अध्यक्ष रविंद्र रोकडे, कार्याध्यक्ष डॉ. संतोष बोकेफोडे, परिमंडळ सचिव शशिकांत पवार यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते.
