राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला शहरातील पाण्याचा आणि यूएलसी सदनिकांबाबत प्रश्न
मुंबई दि.19 मार्च :
मुंबई, ठाण्यानंतर कल्याण डोंबिवली हे सर्वात वेगाने विकसित होणारी शहरं असून भविष्याच्या पुढील २५ वर्षांचा विचार करता राज्य शासनाने प्रस्तावित दोन्ही धरणांबाबत अर्थसंकल्पात तातडीने तरतूद करण्याची आग्रही मागणी कल्याण पश्चिमेचे अभ्यासू आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी केली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर बोलत असताना पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर शासकीय यंत्रणांकडून होत असलेल्या चालढकलीवर आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
आत्ताच्या लोकसंख्येनुसार ४६ दशलक्ष लिटर अधिक पाण्याची आवश्यकता…
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रासाठी सध्या उल्हास आणि काळू नदी अशा दोनच नद्यांचे पाण्याचे स्रोत आहेत. त्यातही उल्हास नदीमधून ३६५ आणि काळू नदीतून ५ दशलक्ष लीटर पाणी कल्याण डोंबिवली महापालिकेला पुरवलं जातं. मात्र आत्ताच्या लोकसंख्येनुसार जवळजवळ ४६ दशलक्ष लिटर अधिक पाण्याची आवश्यकता असून अद्याप मे महिना येणे बाकी असल्याचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक वेळेला नविन धरणाचे गाजर दिले जाते…
तसेच एप्रिल-मे महिन्यामध्ये ही पाण्याची पातळी एकदम खाली जाते आणि कल्याण डोंबिवली शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचा प्रश्न भेडसावू लागतो. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रामध्ये आपल्यासह राजेश मोरे, सुलभाताई गायकवाड आणि आपल्या राज्याचे माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण असे चार आमदार असून नगरसेवक नसल्याने आम्हाला दररोज नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. तर कल्याण डोंबिवलीच्या स्वतंत्र धरणासाठी आम्ही अनेक वेळा मागणी केली असून शासनाकडून आम्हाला प्रत्येक वेळेला नविन धरणाचे गाजर दिले जात असल्याचा संतापही आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच काळू धरण हे विस्थापितांच्या प्रश्नामुळे होऊ शकत नाहीये आणि कुशीवली धरणाचं काम हे अत्यंत संस्थगतीने सुरू आहे. अशा परिस्थितीत कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील वाढते शहरीकरण पाहता रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये दररोजचे कमीत कमी चार-पाचशे रजिस्ट्रेशन होतात, म्हणजे दररोज जर एवढे रजिस्ट्रेशन होत असेल तर किती लोक या भागामध्ये राहायला येतात याचा विचार करायला पाहिजे आणि ही वाढीव पाण्याची जी मागणी आहे ती पूर्ण होत नसल्याची उदासीनता आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बैठकीतील आश्वासनांचा प्रशासनाला विसर…
तर २७ जानेवारी २०२५ ला मुख्यमंत्री महोदयांनी यासंदर्भात बैठक झाली होती. ज्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक आदी नेतेमंडळीही उपस्थित होते. एम.एम.आर.डी.ए. क्षेत्रामधील जेवढे पाण्याचे स्त्रोत किंवा जेवढी धरणं आहेत, त्यासंदर्भात यावेळी आढावा घेण्यात आला. या बैठकीमध्येही कल्याण डोंबिवलीला वाढीव पाणी देण्यात येईल असे आश्वासन देखील देण्यात आल्याची आठवण आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी यावेळी करून दिली. तर २०२३ मध्येही ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही यासंदर्भात आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापपर्यंत यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
मोरबेचे पाणी देऊ शकत नसल्याची नाईक यांची भूमिका…
सध्या कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात नगरसेवक नसल्याने जनतेच्या आक्रोशाला आम्हाला सामोरे जावे लागते. पुढील २५ वर्षांचा विचार केला असता सन २०५० पर्यंत कल्याण डोंबिवलीची लोकसंख्या जवळजवळ ७० लाखापर्यंत होण्याची शक्यता आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी १२६० दशलक्ष लिटरच्या आसपास पाणी लागणार असून एवढे पाणी आम्ही कुठून आणणार आहोत असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. तर मोरबे धरणाचे १४० दशलक्ष लिटर पाणी कल्याण डोंबिवलीला वर्ग करण्याबाबतही आधीच्या शासकीय बैठकांमध्ये निश्चित करण्यात आले होते. परंतू सध्या नवी मुंबईलाच पाणी कमी पडत असल्याने आम्ही दुसऱ्या कुठल्या महापालिकेला पाणी देऊ शकत नसल्याची भूमिका वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात या दोन्ही धरणांबाबतीत गांभीर्याने विचार करावा आणि त्याच्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची आग्रही मागणी आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी यावेळी केली आहे.
यू एल सी सदनिकांचा मुद्दाही केला उपस्थित…
तर सन २०१३ मध्ये ज्यावेळेस आदर्श घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर घातलेल्या निर्बंधांमुळे नागरी जमिनी कमाल धारणा अधिनियम (यू.एल.सी.) अंतर्गत असणाऱ्या कल्याण डोंबिवलीतील जवळपास हजार सदनिका पडून आहेत. ज्यांचे दरवाजे गायब आहेत, खालच्या लाद्याही उखडून नेल्या असल्याने या सदनिकांचा काही उपयोग होत नसून अनेक विकासकांनी या सदनिका भाड्याने दिल्या आहेत. तरी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत नागरी जमिनी कमाल धारणा अधिनियम (यू.एल.सी.) अंतर्गत पडून असलेल्या सदनिका वितरण व विनियोग या संदर्भातही राज्य शासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी यावेळी केली आहे.
