
नळ-वीज जोडणी खंडीत करण्यासह एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हाही दाखल
टिटवाळा दि.19 फेब्रुवारी :
अनधिकृत इमारतींचे माहेरघर अशी नकारात्मक निर्माण झालेली ओळख…त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर कारवाईचे दिलेले आदेश, यामुळे कल्याण डोंबिवलीतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. इतकेच नाही तर या अनधिकृत बांधकामांना शासकीय अधिकारी आणि राजकीय वरदहस्ताचे आरोप होत असतानाच हा अनधिकृत बांधकामांचा काळा डाग पुसून काढण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने चांगलीच कंबर कसल्याचे दिसत आहे. परिणामी अनधिकृत बांधकामांचे नवे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या टिटवाळा परिसरात अवघ्या 18 दिवसांत तब्बल 645 बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत.(Just 18 days and as many as six and a half hundred unauthorized constructions in Titwala were razed to the ground)
एकीकडे महापालिका क्षेत्रात बांधून तयार झालेल्या आणि रहिवासी असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा मुद्दा केडीएमसी प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. तो सोडवण्यासाठी कायदेशीर मार्गही अवलंबले जात आहे. मात्र नव्याने उभी राहणारी बांधकामे पूर्ण होऊन त्यामध्ये रहिवासी येण्यापूर्वीच पहिल्याच टप्प्यात ती भुईसपाट करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश केडीएमसी आयुक्त डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
टिटवाळा परिसरातील बनेली, बल्याणी, मांडा आदी परिसरामध्ये मोठ्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वीच याठिकाणी प्रभाग अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त म्हणून धाडण्यात आलेले प्रमोद पाटील यांनी पहिल्या दिवसापासून कारवाईचा सपाटा लावला आहे. त्याअंतर्गत 86 तयार रूम, 441 नविन फाउंडेशन, रिंग रोड प्रकल्पातील बाधित 118 रूम जमीनदोस्त करण्यासह 104 अनधिकृत नळ जोडण्या खंडीत करून एमआरटीपी अंतर्गत एक गुन्हाही सहाय्यक आयुक्त प्रमोद पाटील यांनी दाखल केला आहे. ही कारवाई यापुढेही अशीच सुरू राहणार असून एकही अनधिकृत बांधकाम उभे राहणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान गेल्या दोन दशकांपासून कल्याण डोंबिवलीला लागलेला हा अनधिकृत बांधकामांचा काळा डाग पुसण्यासाठी केडीएमसी आयुक्त डॉ. इंदू राणी जाखड या प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. मात्र प्रशासनातील इतर अधिकाऱ्यांसोबतच राजकीय पुढाऱ्यांनीही आयुक्तांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. अन्यथा हा अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर एक दिवस या शहरांच्याच जीवावर उठेल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.