तब्बल चार दशकानंतर आला ऐतिहासिक निकाल
कल्याण दि.10 डिसेंबर :
ऐतिहासिक कल्याण नगरीची सांस्कृतिक ओळख असलेल्या दुर्गाडी किल्ल्याच्या मालकीबाबत कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही राज्य शासनाच्याच मालकीची असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब करत या दुर्गाडी किल्ल्यावरील मुस्लिम संघटनेच्या मालकीचा दावा फेटाळल्याची माहिती सरकारी वकील ॲड.सचिन कुलकर्णी यांनी प्रसिध्दीमाध्यमांना दिली. कल्याण न्यायालयाच्या या निकालानंतर शिवसेना, भाजपसह अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे आभार मानले आहेत.
विशेष म्हणजे गेल्या साडेचार दशकांहून अधिक काळापासून दुर्गाडी किल्ल्याच्या मालकीबाबतचा हा खटला सुरू होता. याठिकाणी मुस्लिमधर्मियांचे प्रार्थनास्थळ असल्याचे सांगत मुस्लिम समुदायाच्या वतीने ‘मजलिस ए मुशायरा ट्रस्टकडून’ दुर्गाडी किल्ल्याच्या जागेवर मालकी हक्क सांगण्यात आला होता. मात्र कल्याण न्यायालयातील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश ए. एस. लांजेवार यांनी ‘मजलिस ए मुशायरा ट्रस्टकडून’ मुदतबाह्य कालावधीत हा दावा दाखल करण्यात आल्याचे सांगत त्यांचा मालकी हक्क फेटाळून लावला. आणि दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही शासनाच्याच मालकीची असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कमोर्तब केल्याची माहिती सरकारी वकील ॲड सचिन कुलकर्णी यांनी दिली. याप्रकरणात मजलिस ए मुशायरातर्फे ॲड. एफ. एन. काझी यांनी बाजू मांडली.
तर ही जागा शासनाच्या मालकीची असल्याने वक्फ बोर्डाने हा खटला आपल्याकडे चालवण्याचा दाखल केलेला दावाही फेटाळला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकालाचे भाजपचे माजी मंत्री आणि आमदार रविंद्र चव्हाण, शिवसेना कल्याण शहरप्रमख रवी पाटील, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर लढा देणारे हिंदुत्ववादी संघटनेचे दिनेश देशमुख, पराग तेली यांच्यासह अनेकांनी स्वागत केला आहे. तसेच शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे आणि शहरप्रमुख रवी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक शिवसैनिकांनी दुर्गाडी किल्ल्यावरील देवीच्या मंदिरात आरती करत या निकालाचे स्वागत केले.
रवींद्र चव्हाण, आमदार, भाजप….
दुर्गाडी किल्ला हिंदू धर्मियांच्या आस्थेचे ठिकाण आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने याठिकाणी मंदिरच असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालय निर्णयाची शासनाने अंमलबजावणी करावी म्हणून आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्रयत्न करणार आहोत. आता मलंग गड मुक्तीसाठीही असेच प्रयत्न झाले पाहिजेत.
रवी पाटील, शहरप्रमुख,शिवसेना.
मागील पन्नास वर्षापासून हा दावा सुरू होता. दु्र्गाडी किल्ल्यावर आपलाच दावा असल्याचा दावा अन्य धर्मिय करत होते. हा हिंदुत्व, सत्याचा विजय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शामुळे पावन झालेली ही भूमी आहे. हा किल्ला आणि येथील मंदिरासाठी हिंदू समाजाचे कल्याणमधील अग्रणी मंदिराच्या हक्कासाठी लढत होते. न्यायदेवतेने आपली बाजू मान्य केली.
या खटल्याची अशी आहे पार्श्वभूमी…
१९७६ मध्ये कोर्टामध्ये मजलीस ए मुशायरा ट्रस्ट संघटनेने हा दावा दाखल केला होता. दुर्गाडी किल्ल्यावर ईदगाहची जागा आणि मशीद असल्याचे सांगत दुर्गाडी किल्ल्याचे मालकी हक्क आपल्याला मिळावा, यासाठी हा दावा दाखल करण्यात आला होता. या दाव्यामध्ये निशाणी 84 वर कोर्टाने हुकूम केला की जैसे थे परिस्थिती ठेवावी. परत 1994 मध्ये निशाणी 131 आणि 137 वरती कोर्टाने हुकूम केला की महाराष्ट्र शासनाने पीडब्ल्यूडी विभागामार्फत दुर्गाडी किल्ल्याची दुरूस्ती करावी असे सांगत दुर्गाडी किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे अधिकार शासनाला दिले. आणि ही जी जागा आहे ती मुळात शासनाची आहे आणि त्या जागेवर कोणालाही हक्क सांगता येणार नाही असे सांगत त्या संदर्भात आवश्यक ती सर्व कागदपत्र शासनाने न्यायालयाला सादर करत आपली बाजू मांडली. तसेच आपला लेखी जबाबही शासनाने कोर्टामध्ये दाखल केला होता. त्यानंतर 1966 मध्ये या दाव्याच्या कामी शासनाने दुर्गाडी किल्ल्याचा ताबा घेतला होता. आणि तत्कालीन कल्याण नगरपरिषदेकडे ही जागा हस्तांतरित करत या जागेचा उपयोग करावा आणि वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्यास सांगितले होते. मात्र कल्याण नगर परिषदेने त्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने दुर्गाडी किल्ल्याची जागा राज्य शासनाने कल्याण नगरपरिषदे कडून पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली. त्यामुळे दुर्गाडी किल्ल्याची ही संपूर्ण जागा महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत येत असून राज्य शासनच या जागेचे मूळ मालक आहे. या संदर्भात राज्याच्या विधिमंडळात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमधूनही राज्य शासन हेच या जागेचे मालक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे कार्यक्रम घ्यायचे असल्यास त्यासाठी शासनाची म्हणजेच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आणि हा दावा मुदतबाह्य झाला म्हणजे मुदतीच्या आत दाखल केला नाही म्हणून सन्माननीय न्यायालयाने त्याच्यावरती प्राथमिक मुद्दा काढला होता. त्या मुद्द्याच्या आधारे हा दावा कल्याण न्यायालयातील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश ए.एस. लांजेवार यांनी आज निकाली काढलेला आहे. मुळात जागेची जी मालकी आहे ती शासनाचीच आहे आणि शासनाच्या मालक आहे हे सिद्ध झालेलं आहे. शासनाला या जागेचा वापर करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत, अशी सखोल माहिती सरकारी ॲड. सचिन कुलकर्णी यांनी एलएनएनशी बोलताना दिली.
