डोंबिवली दि.11 फेब्रुवारी :
प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर डोंबिवलीतील 156 रासायनिक कंपन्या स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हजारो कामगारांना बेरोजगार करणे चुकीचे असून कोणत्याही परिस्थितीत आपण हे स्थलांतर होऊ देणार नसल्याचा इशारा भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी दिला आहे. भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी कामा या कंपनी संघटनेच्या कार्यालयात कंपनी मालक आणि व्यवस्थापकांशी चर्चा केली.
प्रदूषण होत असल्याने डोंबिवली एमआयडीसीतील 156 रासायनिक कंपन्या स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या आठवड्यात घेतला. प्रदूषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लाखो कामगारांना बेरोजगार करणे हा त्यावरचा उपाय नसून त्याऐवजी राज्य सरकारने प्रदूषण नियंत्रणाचा डीपीआर बनवण्याची गरज आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी बोलून दाखवली. डोंबिवली एमआयडीसीतील कारखाने स्थलांतरीत करण्याचे घोर पाप सरकारने करु नये. भाजप इथल्या कारखानदार आणि कामगारांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा असल्याचेही आमदार चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तर कारखाने स्थलांतरीत करण्यासाठी सुमारे पाचशे ते एक हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. परंतू हा खर्च स्थलांतरावर करण्याऐवजी सरकारने प्रदूषण रोखण्यासाठीचा डीपीआर तयार करावा. नागपूर महापालिका दूषित पाण्यापासून चांगले पाणी तयार करते त्या धर्तीवर प्रकल्प हाती घेण्याची गरज आमदार चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
तर महापालिकेस आणि एमआयडीसीला ते शक्य नसल्यास सरकारने त्यासाठी अनुदान द्यावे. प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थलांतर हा उपाय होऊ शकत नाही. कारखाने स्थलांतरीमुळे लाखो कामगार बेराजगार होतील. तसेच इथल्या कंपन्यांवर अवलंबून असणारे गॅरेज, कॅन्टीनचालक आदी छोट्या छोट्या व्यवसायांवरही उपासमारीची वेळ येऊ शकते अशी भितीही आमदार चव्हाण यांनी व्यक्त केली. तर प्रदूषण दूर झाले पाहिजे, डोंबिवली प्रदूषण मुक्त झाली पाहिजे या मताशी आम्ही सहमत आहोत. मात्र त्यासाठी कंपन्यांचे स्थलांतर हा उपाय होऊ शकत नाही. याठिकाणचा प्रत्येक कामगार आणि कारखाना मालक हा डोंबिवलीकर असून त्यांना रसायनीकर होऊ देणार नाही असेही आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
