कल्याण दि. १४ फेब्रुवारी :
लाखो रेल्वेप्रवाशांसाठी सोयीच्या ठरणाऱ्या कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वेमार्गाचे काम सिडकोने जमीन हस्तांतरीत न केल्यामुळे रखडल्याचे सांगत भाजपाचे खासदार कपिल पाटील यांनी शनिवारी लोकसभेत शून्य प्रहरात या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. या जमिनीसाठी रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारबरोबर समन्वय साधून कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणीही त्यांनी पाटील यांनी केली. ( kalwa-airoli elevated rail corridor)
भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील लाखो प्रवाशांकडून कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वेमार्गाची मागणी केली जात आहे. त्यानुसार २०१५ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात ४२८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या रेल्वेमार्गासाठी आपल्यासह ठाण्याचे खासदार राजन विचारे, कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडूनही सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याचे खासदार कपिल पाटील यांनी नमूद केले.
या रेल्वेमार्गाचे काम रखडल्यामुळे 428 कोटींचा हा खर्च आता तब्बल ५१९ कोटींवर पोचला आहे. या प्रकल्पाचे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 50-50 टक्के भागीदारीतून `एमआरव्हीसी’मार्फत काम सुरू आहे. या मार्गासाठी राज्य सरकार, एमआयडीसीने जमीन हस्तांतरित केली. तर विस्थापित होणाऱ्या झोपडीवासियांसाठी `एमएमआरडीए’ने ९२४ घरे तयार केली आहेत. या भागाच्या विकास प्राधिकरणाची जबाबदारी सिडको महामंडळाकडे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून जमीन हस्तांतरित न झाल्यामुळे काम सुरू नसल्याचे सांगत खासदार कपिल पाटील यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले.
भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील कसारा ते कल्याण आणि वांगणी ते कल्याणपर्यंतच्या लाखो प्रवाशांना नवी मुंबईत जाण्यासाठी ठाण्यात जाऊन लोकल बदलावी लागते. त्यात त्यांचा वेळ जातो. तरी प्रवाशांच्या गैरसोयीचा विचार करून, रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकारबरोबर समन्वय साधावा. तसेच सिडको महामंडळाकडील जमीन हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी खासदार कपिल पाटील यांनी केली आहे.
Airoli Kalwa rail link project, Airoli Kalwa rail link, Airoli – Kalwa corridor for Harbour line commuters
